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बंद, बदली गई और समाप्त केंद्र सरकारी योजनाएं
नागरिकों के लिए चेतावनी:
बंद हो चुकी योजनाओं के नाम पर फर्जी वेबसाइटों और दलालों से सावधान रहें। मनरेगा (2005) और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएं समाप्त या प्रतिस्थापित हो चुकी हैं। नीचे देखें कि पुरानी योजना की जगह अब कौन सी सक्रिय योजना में आवेदन करना है।
| बंद या बदली गई योजना | क्या हुआ और वर्तमान स्थिति | सक्रिय नई योजना |
|---|---|---|
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा 2005) | 1 जुलाई 2026 को निरस्त। 125 दिनों के गारंटीशुदा रोज़गार के साथ विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित। | 👉 VB-G RAM G योजना (125 दिन) |
| स्टैंड-अप इंडिया योजना | मार्च 2025 तक ही संचालित थी। बजट 2025-26 में पहली बार महिला/SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना (2 करोड़ रुपये तक) घोषित की गई। | 👉 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना |
| महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र (MSSC) | 31 मार्च 2025 के बाद नए खाते बंद। मौजूदा प्रमाण पत्र परिपक्वता तक ब्याज पाते रहेंगे। | 👉 सुकन्या समृद्धि योजना / PPF |
| प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U 2015) और CLSS | PMAY-U 2.0 द्वारा प्रतिस्थापित (1 सितंबर 2024 से स्वीकृत गृह ऋणों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना - ISS)। | 👉 PMAY-U 2.0 |
| फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) | 2024 में समाप्त। पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना द्वारा प्रतिस्थापित। | 👉 पीएम ई-ड्राइव योजना |
| राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) | 14 अक्टूबर 2026 को नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया। दिव्यांग पेंशन 375/625 रुपये की गई और पात्रता 40% दिव्यांगता की गई। | 👉 प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना |
| मौजूदा कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) विकल्प | मौजूदा कर्मचारियों के लिए UPS विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। अब केवल नए भर्ती कर्मचारी 30 दिनों में चुन सकते हैं। | 👉 एकीकृत पेंशन योजना नियम |
| पीएम-कुसुम चरण 1 (नए सौर पंप) | चरण 1 की नई मंज़ूरी 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई। पीएम-कुसुम 2.0 की कैबिनेट मंज़ूरी प्रतीक्षित है। | 👉 पीएम-कुसुम योजना विवरण |
संसदीय और वैधानिक संदर्भ
निरस्त कानूनों और योजनाओं के पुनर्गठन की जानकारी सीधे संसद (लोकसभा प्रश्न AS323 और AU1159), भारत का राजपत्र और केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधिकारिक फैसलों से ली गई है।