सुधार नीति और पारदर्शिता लॉग (Corrections Policy)
govtschemes.net 100% सटीक तथ्य प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब भी किसी सरकारी नियम में संशोधन होता है या कोई त्रुटि सामने आती है, हम पूरी पारदर्शिता के साथ उसे सत्यापित कर सुधारते हैं।
त्रुटि की रिपोर्ट कैसे करें
यदि आपको हमारी वेबसाइट के किसी भी पेज पर कोई पुराना नियम, बदली हुई हेल्पलाइन या गलत जानकारी दिखाई देती है, तो कृपया हमें ईमेल करें:
ईमेल: corrections@govtschemes.net
विषय (Subject): सुधार सुझाव: [योजना का नाम]
कृपया साथ में जोड़ें: संबंधित वेबपेज का URL, वह वाक्य जिसे सुधारना है, और आधिकारिक सरकारी स्रोत लिंक (जैसे PIB विज्ञप्ति, मंत्रालय परिपत्र या राजपत्र PDF)।
24 घंटे में सत्यापन और सुधार प्रक्रिया
- प्राप्ति व लॉगिंग: हमारी तथ्य-जांच डेस्क ईमेल प्राप्त होते ही जांच शुरू करती है।
- सरकारी स्रोत से मिलान: संपादक अभिषेक द्वारा संबंधित मंत्रालय के राजपत्र और PIB रिकॉर्ड से दावे का मिलान किया जाता है।
- तुरंत सुधार: पुष्टि होते ही 24 घंटे के भीतर पेज पर नया नियम अपडेट कर दिया जाता है।
- सार्वजनिक पारदर्शिता: पेज पर जांच की नई तारीख दर्ज की जाती है और बड़े नीतिगत बदलावों को नीचे दिए गए सार्वजनिक लॉग में दर्ज किया जाता है।
सार्वजनिक पारदर्शिता लॉग (Public Change Log)
हमारी वेबसाइट पर किए गए हालिया बड़े प्रशासनिक सुधार और नीतिगत अपडेट:
| लागू तिथि | योजना का नाम | किए गए सुधार / नीतिगत संशोधन | सरकारी स्रोत |
|---|---|---|---|
| 14 अक्टूबर 2026 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) | कैबिनेट फैसले के बाद नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया। दिव्यांग पेंशन 375 रुपये (0-79) व 625 रुपये (80+) की गई और न्यूनतम 40% दिव्यांगता लागू की गई। | PIB प्रेस विज्ञप्ति PRID 2323266 |
| 1 जुलाई 2026 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा 2005) | योजना को 1 जुलाई 2026 से निरस्त कर 125 दिन रोज़गार देने वाले नए VB-G RAM G अधिनियम, 2025 में स्थानांतरित किया गया। | लोकसभा अतारांकित प्रश्न AS323 |
| जून 2026 | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) | 300 रुपये की लक्षित एलपीजी सब्सिडी सीमा प्रति वर्ष 9 रिफिल से घटाकर पहले 4 रिफिल तक सीमित की गई (अधिकतम 1,200 रुपये/वर्ष)। | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना |
| 23 फरवरी 2026 | NPS वात्सल्य योजना | PFRDA के दिशानिर्देशों के बाद न्यूनतम वार्षिक अंशदान 1,000 रुपये से घटाकर 250 रुपये किया गया। | PFRDA परिपत्र |
| 1 नवंबर 2025 | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) | राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर बदलकर नया टोल-फ्री नंबर 1515 किया गया। | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोटिस |