संपादकीय नीति और तथ्य-जांच प्रक्रिया

1. सटीकता का मानक (प्राथमिक स्रोत)

सभी लाभ राशियां, पात्रता नियम, अंतिम तारीखें और हेल्पलाइन नंबर केवल प्राथमिक सरकारी स्रोतों से लिए जाते हैं:

• प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की आधिकारिक विज्ञप्तियां व फैक्टशीट
• मंत्रालयों के आधिकारिक पोर्टल (.gov.in और .nic.in)
• संसद (लोकसभा व राज्यसभा) में मंत्रियों द्वारा दिए गए लिखित उत्तर
• भारत का राजपत्र और मंत्रालयों के प्रशासनिक परिपत्र
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और PFRDA के विनियामक निर्देश

2. अनिश्चित या विचाराधीन योजनाओं की स्थिति

जब किसी योजना की समयावधि पूरी हो चुकी हो या कैबिनेट की नई मंज़ूरी विचाराधीन हो (जैसे पीएम-कुसुम 2.0 या पीएम पोषण), तो हम:

• पेज के शीर्ष पर स्पष्ट पीले रंग का चेतावनी बॉक्स लगाते हैं कि स्थिति अनिश्चित है।
• कभी भी पाठकों को गुमराह करने वाला 'अभी आवेदन करें' बटन नहीं दिखाते।
• पाठकों को स्थानीय ज़िला कार्यालय या बैंक शाखा से पुष्टि करने की सलाह देते हैं।

3. नियमित समीक्षा व नवीनीकरण चक्र

• शीर्ष 20 योजनाएं: हर दो सप्ताह में नए अपडेट, किस्त की तारीखों और पोर्टल बदलावों के लिए जांची जाती हैं।
• सामान्य योजनाएं: हर महीने मंत्रालयों की वेबसाइटों से जांची जाती हैं।
• लघु बचत ब्याज दरें: हर तिमाही (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर) को अधिसूचना जारी होते ही 24 घंटे में अपडेट होती हैं।

4. दलालों से शून्य संबंध

हम किसी लोन एजेंट, सीएससी संचालक या निजी वित्तीय मध्यस्थ से कोई शुल्क नहीं लेते। वेबसाइट पर दिए गए सभी लिंक सीधे सरकारी सर्वरों पर जाते हैं।

5. 24 घंटे में त्रुटि सुधार की प्रतिबद्धता

यदि किसी योजना के नियम में संशोधन हुआ है और हमारे पेज पर पुराना नियम दिखता है, तो पाठक हमें सूचित कर सकते हैं। हम 24 घंटे के भीतर सरकारी स्रोत से जांच कर संशोधन करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए सुधार नीति देखें।