सामाजिक कल्याण योजनाएं (केंद्रीय क्षेत्र)
पीएम सामाजिक सहायता के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मासिक पेंशन, UDID कार्ड और जनजातीय कल्याण। नीचे इस श्रेणी के तहत आने वाली सभी सक्रिय और ऐतिहासिक केंद्रीय योजनाओं की तालिका और विवरण दिया गया है।
मास्टर तालिका: सामाजिक कल्याण योजनाएं
| # | योजना का नाम | मुख्य लाभ | किसके लिए | वर्तमान स्थिति | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन 2026: नए नाम, राशि, आवेदन आम नाम: वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन | वृद्धावस्था पेंशन: केंद्र का हिस्सा 200 रुपये महीना (60-79), 500 रुपये (80+)। | BPL परिवार: 60+ बुज़ुर्ग, 40+ विधवा, दिव्यांग, और कमाने वाले को खोने वाले परिवार। | प्रतिस्थापित | विवरण पढ़ें → |
| 54 | UDID कार्ड 2026: ऑनलाइन आवेदन, स्टेटस, ई-कार्ड डाउनलोड आम नाम: UDID कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन | योजनाओं, छूट और आरक्षण के लिए एक कार्ड। | RPwD कानून 2016 की 21 दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति। | सक्रिय | विवरण पढ़ें → |
| 55 | पीएम जनमन योजना: PVTG परिवारों के लिए फायदे, 2026 प्रगति आम नाम: पीएम जनमन, PVTG योजना | 11 तरह के काम: पक्के घर, नल का पानी, सड़क, बिजली, मोबाइल मेडिकल यूनिट, हॉस्टल, आंगनवाड़ी, वन धन केंद्र आदि। | 18 राज्यों और एक UT के 75 PVTG समुदाय। | सक्रिय | विवरण पढ़ें → |
योजना प्रोफाइल और मुख्य तथ्य
53. वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन 2026: नए नाम, राशि, आवेदन
मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालयक्या मिलता है: गरीब बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने पेंशन, और कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर एक बार की मदद। राज्य अपनी तरफ से भी पैसा जोड़ते हैं।
कौन पात्र है: BPL परिवार: 60+ बुज़ुर्ग, 40+ विधवा, दिव्यांग, और कमाने वाले को खोने वाले परिवार।
54. UDID कार्ड 2026: ऑनलाइन आवेदन, स्टेटस, ई-कार्ड डाउनलोड
मंत्रालय: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयक्या मिलता है: दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय आईडी और प्रमाण पत्र, पूरे देश में मान्य।
कौन पात्र है: RPwD कानून 2016 की 21 दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति।
55. पीएम जनमन योजना: PVTG परिवारों के लिए फायदे, 2026 प्रगति
मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय (9 मंत्रालयों के साथ)क्या मिलता है: विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) को घर, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार देने का अभियान।
कौन पात्र है: 18 राज्यों और एक UT के 75 PVTG समुदाय।